जयसिंह गुर्जर धौलपुर रिपोर्ट
नर्सेज का कार्य बहिष्कार जनता परेशान।सरकार नहीं दे रही ध्यान
धौलपुर राजस्थान: नर्सेज ने अपनी 11 सूत्री मांगो को लेकर जिला चिकित्सालय के मुख्य द्वार आंदोलनों बीस वे दिन गेट मीटिंग कर किया विरोध प्रदर्शन
नर्सेज संघर्ष समिति धौलपुर के जिला संयोजक हरिशंकर शर्मा व अमृत लाल द्रोण ने बताया की नर्सेज का अपनी मांगो को लेकर चल रहा प्रदेशव्यापी आंदोलन का दो घंटे कार्य बहिष्कार व गेट मीटिंग का चरण आज चौथे दिन भी जारी रहा । आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सरदार सिंह ने बताया की जिला चिकित्सालय धौलपुर के मुख्य द्वार के सामने पार्क में प्रातः आठ बजे से दस बजे तक बड़ी संख्या में उपस्थित रह कर विरोध प्रदर्शन किया जिसमे त्यागी ने बताया की यूटीबी, संविदा , एनजीओ ,आर एम आर एस, एनएचएम व अन्य माध्यमों से संविदा पर कार्यरत नर्सेज को नियमित किया जाए तथा भविष्य में संविदा व ठेका प्रथा पर रोक लगाई जाए । आज के आंदोलन में नर्सेज ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सरकार के खिलाफ जम कर नारे बाजी की तथा बताया की सरकार ने जल्द सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो नर्सेज आर पार की लड़ाई लड़ेंगे इस मौके पर उपस्थित नर्सेज ने अपने वक्तव्य में बताया की कोरोना जैसी समय महामारी के समय जब मरीजों के परिजन भी साथ नहीं दे रहे थे उस समय नर्सेज ने बिना कोई परवाह किए प्रदेश की जनता की दिन रात सेवा की जिसकी मुख्यमंत्री व चिकत्सा मंत्री ने जम कर तारीफ भी की लेकिन अब जब नर्सेज की मांगो की बात आई तो सरकार बेरुखी दिखा रही है जबकि प्रदेश की विषम परिस्थिति होने के बावजूद भी राजस्थान की नर्सेज को दिल्ली,बिहार व उत्तर प्रदेश की नर्सेज की तुलना में बीस हजार से चालीस हजार तक आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए है जो की सरासर अन्याय है । सरकार के ऐसे रवये से नर्सेज में भरी रोष व्याप्त है जिसके चलते ना चाहते हुए भी नर्सेज को सामूहिक अवकाश जैसा कदम उठाना पड़ सकता है जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी । इस मौके पर मुकेश शर्मा , रेखा दहिया , कोमल सिंह गुर्जर,भावना योगी ,निरंजन सिंह सिकरवार , विनोद चौधरी, मंजू कुमारी, निरोती लाल कुशवाह,जगदीश सिंह मान ,सुरेश कुमार , रणधीर सिंह , राधेश्याम,गोरी शंकर, सोहन सिंह ,भूपेंद्र गोस्वामी, सुमित शर्मा ,लाखन सिंह,राकेश जगर ,नीरज मीना , रामप्रकाश,राजेश पराशर इत्यादि बड़ी संख्या में नर्सेज मौजूद रहे। अभी तक के आंदोलन में जनता के हित को देखते हुए आपातकालीन सेवाओं को मुक्त रखा गया।
