रिपोर्ट विकेश कुमार पुर्वे सीतामढ़ी
श्री राजेंद्र कुमार, माननीय अध्यक्ष,राज्य अनुसूचित आयोग बिहार की अध्यक्षता में विमर्श कक्ष में सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई।
बैठक में अनुसूचित जाति /जनजाति क्षेत्र में विभाग वार योजनाओं की प्रगति एवं उपलब्धि की समीक्षा की गई।
माननीय अध्यक्ष ,श्री राजेंद्र कुमार के द्वारा बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अनुसूचित जाति/ जनजाति के हित में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ शत– प्रतिशत लाभुकों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों तक पहुंचे इस संकल्प को मूर्त रूप देने के दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें।उन्होंने योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर विशेष बल देने की बात कही।उन्होंने जिलाधिकारी के साथ अन्य उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अनुसूचित जाति/ जनजाति से संबंधित सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रचार –प्रसार गांव, टोले स्तर पर हो। योजनाओं की जानकारी आम आदमी तक पहुंचे ताकि वे लाभान्वित हो सके।
अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम के समीक्षा के क्रम में उन्होंने पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया कि अत्याचार/उत्पीड़न से संबंधित मामलों का निष्पादन विहित प्रक्रिया के तहत तीव्र गति से की जाए।जो आरोपी हैं उन पर तय समय सीमा के अंदर चार्ज सीट दायर हो और पीड़ितों को स समय अनुदान मिले। बैठक में पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि यदि किसी मामले में अधिक विलंब हुआ है तो संबंधित अधिकारी को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई संचालित की जाए।सभी केस का डिटेल्स उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
महादलित विकास मिशन के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति के समीक्षा के क्रम में उन्होंने निर्देश दिया कि *लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति में तेजी लाएं।
आईसीडीएस की समीक्षा के क्रम में उन्होंने प्रखंड वार लाभुकों की सूची की मांग की।इस बात को लेकर उन्होंने नाराजगी प्रकट की कि बहुत से केंद्र चल नहीं रहे हैं और उनकी स्थिति संतोषजनक नहीं है। बाल संरक्षण से संबंधित समीक्षा के क्रम में परवरिश योजना, विशिष्ट दत्तक ग्रहण योजना, बाल सहायता योजना, कन्या विवाह योजना इत्यादि की समीक्षा की गई एवं इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग के समीक्षा के क्रम में उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि प्राइवेट स्कूलों की सूची उपलब्ध करावे जहां 25% गरीब बच्चों को नामांकित किया गया है।साथ ही नामांकित बच्चों की संख्या भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। निर्देश दिया कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारी इसे सतत अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे।इसके अतिरिक्त योजना विभाग ,पशुपालन विभाग ,स्वास्थ्य विभाग ,उद्योग विभाग तथा अन्य विभागों की समीक्षा की गई। निर्देश दिया गया कि *सभी विभाग अनुसूचित जाति/ जनजाति से संबंधित योजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी तरह की कोताही पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।
बैठक में जिलाधिकारी मनेश कुमार मीणा,पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी ,समिति के अन्य सदस्य गण, जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला जन संपर्क अधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
