रीवा

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण 21 अक्टूबर तक प्रस्तुत करें – कमिश्नर

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण 21 अक्टूबर तक प्रस्तुत करें – कमिश्नर

अधिकारी क्षेत्र के दौरे में स्कूल और आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करें – कमिश्नर

सड़कों में सुधार का कार्य तत्काल शुरू करें – कमिश्नर

 

विशाल समाचार संवाददाता रीवा : . कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की। कमिश्नर ने बैठक में कहा कि सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरण 21 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से पेंशन कार्यालय में प्रस्तुत कर दें। विभागीय जाँच के कारण लंबित पेंशन प्रकरणों का भी एक माह में निराकरण कराएं। पेंशन प्रकरण लंबित रहने पर आहरण संवितरण अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। सभी अधिकारी क्षेत्र में भ्रमण के दौरान स्कूल और आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण अवश्य करें। निरीक्षण के दौरान शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति, मध्यान्ह भोजन के वितरण तथा पठन-पाठन की जानकारी लें। इनमें सुधार के संबंध में उपयोगी सुझाव भी दें।

कमिश्नर ने कहा कि वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों का संबंधित विभाग तत्काल सुधार कार्य शुरू करें। सीधी-सिंगरौली हाईवे के निर्माण तथा रीवा-शहडोल मार्ग के कार्य को भी तत्काल शुरू कराएं। शासन की विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों के सुधार का कार्य एक अक्टूबर से 15 दिसम्बर तक किया जा रहा है। सुधार कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। मुख्य अभियंता पीआईयू सीएम राइज स्कूलों के भवन निर्माण का कार्य तेजी से पूरा कराएं। निर्माण कार्य के लिए वन विभाग की अनुमति अथवा जमीन उपलब्ध न होने के प्रकरण दो दिवस में प्रस्तुत करें।

कमिश्नर ने कहा कि आदिमजाति कल्याण विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के पात्र विद्यार्थियों के आवेदन समय पर ऑनलाइन दर्ज करा दें जिससे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके। पिछड़ावर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में छात्रवृत्ति भुगतान के तीन हजार से अधिक प्रकरण लंबित हैं। इनका निराकरण कराएं। सीधी जिले में भी 2700 से अधिक आवेदन लंबित हैं। संयुक्त संचालक पशुपालन गौवंश को सड़कों से हटाने के लिए अन्य विभागों के सहयोग से प्रभावी प्रयास करें। इस संबंध में सिंगरौली जिले में अच्छा कार्य हुआ है। सभी पूर्ण गौशालाओं में भी गौवंश को रखने की व्यवस्था करें।

कमिश्नर ने कहा कि अक्टूबर माह में संभाग के सभी जिलों में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। सभी अधिकारी और कर्मचारी इनमें रक्तदान अवश्य करें। नियमित रूप से रक्तदान करने पर रक्त की गुणवत्ता में सुधार होता है तथा कई गंभीर रोगों का खतरा समाप्त हो जाता है। साथ ही रक्तदान करके हम किसी को नया जीवन देने का पुण्य भी प्राप्त करते हैं। शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक सप्ताह में एक दिन स्कूल के निकटवर्ती आंगनवाड़ी केन्द्र में जाकर पाँच से छ: साल के बच्चों से संपर्क करें जिससे अगले वर्ष उनका सुगमता से स्कूल में एडमीशन हो सके। पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि संभाग के रीवा जिले में सबसे कम वर्षा हुई है। सतना में भी गत वर्ष तथा इस वर्ष औसत से कम वर्षा हुई है। जिन क्षेत्रों में पेयजल कठिनाई की आशंका हो वहाँ के लिए अभी से कार्ययोजना बना लें।

कमिश्नर ने कृषि आदान की समीक्षा करते हुए कहा कि कृषि विभाग का मैदानी अमला किसानों को डीएपी के स्थान पर सुपर फास्फेट एवं एनपीके खाद के उपयोग के लिए प्रेरित करे। कलेक्टर हर सप्ताह कृषि आदान की समीक्षा करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यूरिया खाद की रैक लगातार प्राप्त हो रही हैं। इनका समुचित भण्डारण और वितरण कराएं। जिन केन्द्रों में बड़ी संख्या में किसान खाद लेने आते हैं वहाँ अभी से अतिरिक्त काउंटर की व्यवस्था करा दें जिससे किसान को खाद लेने में परेशानी न हो। सभी जिलों के खनिज अधिकारी खनिज पदार्थों के अवैध उत्खनन तथा परिवहन के विरूद्ध अभियान चलाएं। इनमें लिप्त वाहनों तथा मालिकों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करें। उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण के लिए शत-प्रतिशत खाद्यान्न का उठाव कर समय पर भण्डारण कराएं। मध्यान्ह भोजन योजना, आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा छात्रावासों के लिए हर माह समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराएं। बैठक में कमिश्नर ने मुख्य अभियंता विद्युत वितरण कंपनी को बिजली की आपूर्ति में सुधार तथा खराब ट्रांसफार्मर तीन दिवस में बदलने के निर्देश दिए।

बैठक में कमिश्नर ने उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम, लोक निर्माण विभाग, सेतु विकास निगम, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त दिव्या त्रिपाठी, क्षेत्रीय संचालक उच्च शिक्षा आरपी सिंह, मुख्य अभियंता विद्युत मण्डल आईके त्रिपाठी, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉ केएल नामदेव, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे, संयुक्त संचालक शिक्षा एसके त्रिपाठी, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास ऊषा सिंह सोलंकी, संयुक्त संचालक पशुपालन डॉ राजेश मिश्रा तथा सभी संभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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