अपराधमध्य प्रदेश

अत्याचार पीडि़तों को राहत राशि का समय पर वितरण करें – कमिश्नर

अत्याचार पीडि़तों को राहत राशि का समय पर वितरण करें – कमिश्नर
अनुसूचित जाति एवं जनजाति की कल्याण योजनाओं का प्रचार-प्रसार करायें – कमिश्नर

रीवा( मध्यप्रदेश):कमिश्नर कार्यालय सभागार में अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित संभागीय निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने कहा कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में पुलिस अधिकारी तत्परता से कार्यवाही करें। विवेचना समय पर पूरी करके प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत करें। इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पीडि़तों के राहत प्रकरण तत्काल आदिमजाति कल्याण विभाग में दर्ज करें। पीडि़तों को राहत राशि का समय पर वितरण करें। कलेक्टर प्रत्येक त्रैमास में बैठक आयोजित कर राहत राशि वितरण की समीक्षा करें। जिला के साथ-साथ खण्ड स्तर की समितियों में भी प्रत्येक त्रैमास में बैठक आयोजित कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि अत्याचार पीडि़तों में से विवाह सहायता योजना का लाभ बहुत कम हितग्राहियों को मिला है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण की सभी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करायें। जिससे हर पात्र हितग्राही उनका लाभ उठा सके। सभी जिलों में जन जागरूकता शिविरों का भी आयोजन करायें। अत्याचार पीडि़तों को यात्रा भत्ते एवं दैनिक मजदूरी के भुगतान के लिये तत्काल पर्याप्त राशि की मांग करें। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक उमेश जोगा ने कहा कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जा रही है। सभी एसपी राहत के लंबित प्रकरणों का निराकरण करायें। बैठक में बताया गया कि संभाग में अनुसूचित जाति के 890 पीडि़तों को इस वर्ष आठ करोड़ 15 लाख 13 हजार रूपये की राहत राशि का भुगतान किया गया है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति के पांच सौ पीडि़तों को पांच करोड़ 3 लाख 64 हजार रूपये की राहत राशि का भुगतान किया गया है।
बैठक में संभाग की कानून और व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि संभाग में सामुदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली घटनायें एक दो हुई हैं, लेकिन पूरे संभाग में सभी समुदायों में सद्भाव की स्थिति है। असामाजिक तत्वा तथा माहौल खराब करने वालों पर पुलिस कठोरता से कार्यवाही कर रही है। बैठक में अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज न्यायालयीन प्रकरणों की चर्चा की गई। बैठक में डीआईजी अनिल सिंह कुशवाह, कलेक्टर रीवा डॉ. इलैयाराजा टी, कलेक्टर सीधी रवीन्द्र चौधरी, कलेक्टर सतना अजय कटेसरिया, कलेक्टर सिंगरौली आरआर मीणा, सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक तथा उपायुक्त ट्राईबल, उप संचालक सतीश निगम एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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