आई०जी०आर०एस० के माध्यम से प्राप्त होने वाली जन शिकायतों में भूमि विवाद सम्बन्धी प्रकरणों और उनका जनसामान्य एवं लोक व्यवस्था पर पड़ने वाले गहन प्रभाव के कारण तत्काल निस्तारण
विशाल समाचार संवाददाता इटावा
इटावा आई०जी०आर०एस० के माध्यम से प्राप्त होने वाली जन शिकायतों में भूमि विवाद सम्बन्धी प्रकरणों और उनका जनसामान्य एवं लोक व्यवस्था पर पड़ने वाले गहन प्रभाव के कारण आयुक्त महोदय कानपुर मण्डल द्वारा दिये गये निर्देश के कम में जिलाधिकारी महोदय श्री शुभ्रान्त कुमार शुक्ल द्वारा जनपद इटावा की समस्त तहसीलों में दिनांक 05 मई, 2025 से 30 जून 2025 तक भूमि विवाद तथा ग्रामसभा भूमि के अवैध कब्जों से सम्बन्धित प्रकरणों का स्थल पर तत्काल निस्तारण कराने हेतु श्रावस्ती मॉडल के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ किया गया है। सर्वविदित है कि भूमि विवाद सम्बन्धी शिकायतों का लम्बे समय तक निस्तारण न होने से जहाँ एक ओर अपराधों में वृद्धि होती है वहीं दूसरी ओर प्रायः कानून व्यवस्था की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। माननीय मुख्यमन्त्री द्वारा भी समय समय पर भूमि विवादों का तत्काल स्थल पर समाधान कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती रही है। विशेष अभियान के दूसरे दिन आज दिनांक 08.05.2025 को भूमि सम्बन्धी विवादों के निस्तारण हेतु अपर जिलाधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में तहसील स्तर पर राजस्व व पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की संयुक्त टीम बनाकर थानावार / ग्रामवार कार्यक्रम निर्धारित करके आई०जी०आर०एस० प्रणाली से भूमि विवाद सम्बन्धी शिकायतों को निकाल कर जिन ग्रामों में शिकायतों की संख्या सर्वाधिक है, उन ग्रामों को प्राथमिकता के आधार पर विशेष अभियान के अन्तर्गत लिया गया है। यह विशेष अभियान सप्ताह में 02 दिन (मंगलवार / गुरूवार) को संचालित किया जा रहा है, जिसमें राजस्व एवं पुलिस विभाग के तहसीलदार / नायब तहसीलदार / राजस्व निरीक्षक एवं थाना प्रभारी / उपनिरीक्षक के नेतृत्व में दस सदस्यीय दो संयुक्त टीमों का गठन किया गया है। जिन ग्रामों में यह टीमें विवादो के समाधान हेतु जायेगीं वहा पर अभियान के अर्न्तगत टीमो के आगमन का अग्रिम रूप से व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराया जाता है। मा० न्यायालय में विचाराधीन मामलों को छोड़कर शेष प्रकरणों का समाधान ग्राम के संभ्रान्त लोगों की उपस्थिति में आपसी बात-चीत. सुलह-समझौता, जाच, पैमाईश के माध्यम से विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किया जायेगा। संयुक्त टीम से उनके भ्रमण के उपरान्त ग्राम के विवाद रहित होने का प्रमाण-पत्र उप जिलाधिकारी व पुलिस उपाधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से देना होगा। उपरोक्त अभियान की प्रभावी निगरानी हेतु कलैक्ट्रेट मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूम स्थापित किये गये है। जन सामान्य से अनुरोध है कि वह अभियान दिवस पर अपने ग्राम में भूमि विवाद से सम्बन्धित समंस्त आवश्यक साक्ष्य / अभिलेख लेकर उपस्थित रहे ताकि उनकी समस्या का संयुक्त टीम द्वारा प्रभावी स्थलीय समाधान किया जा सके। आज दिनांक 08.05.2025 को जनपद की सभी 6 तहसीलों के अन्तर्गत 08 थानों में कुल 14 ग्रामों में संयुक्त टीमें विवादों के समाधान हेतु गयी और उन्होने कुल 47 मामले चिन्हित कर विवाद से सम्बन्धित पक्षों से बातचीत, जॉच व पैमाइश करके 47 मामलों का समाधान कराया। इस अभियान में आज 7.99 हे0 रकवा अवैध कब्जा से मुक्त कराया गया और 01 रास्ते, 14 नाली, 01 तालाब, 25 चकरोड़, 03 खाद के गडढे 5 चारागाह, 02 खलियान, 01 नवीन परती, 04 बंजर भूमि/कुरा दखल, 02 निजी भूमि विवाद और 7 वृक्षारोपण हेतु भूमि आदि भी अवैध कब्जों से खाली / समाधान कराया गया।
