मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में “सेवा पंधरवडा” का राज्यस्तरीय उद्घाटन किया
पुणे, (मोहन सिंह तोमर):मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने श्री गणेश कला-क्रीड़ा रंगमंच, पुणे में आयोजित राज्यस्तरीय “सेवा पंधरवडा” का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि सेवा हमी कानून के तहत 1 मई 2026 तक 1,100 सेवाएं पूरी तरह से डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सरकार का प्रयास आधुनिक तकनीक के माध्यम से सामान्य नागरिकों के जीवन को सरल और सुलभ बनाना है। “सेवा पंधरवडा” और छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व अभियान के माध्यम से नागरिकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पानींद रास्तों की GIS मैपिंग कर शेतकरों के बीच विवादों को समाप्त किया जाएगा, और ये रास्ते राज्य के आर्थिक विकास में योगदान देंगे। इसके अलावा, ई-नोंदणी और डिजिटलीकरण के माध्यम से नागरिकों को दस्तावेज़ प्राप्त करने में होने वाली कठिनाई कम होगी।
उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि सेवा पंधरवडा नागरिकों की समस्याओं के समाधान का मंच है। प्रलंबित मामलों का निपटान, शेतकरों के रास्तों का सीमांकन और घरकुल से जुड़ी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के तहत किया जाएगा।
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा कि विभाग में डिजिटल तकनीक और ब्लॉकचेन का उपयोग करके पारदर्शी एवं तेज़ सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में शेतकरों की आत्महत्या रोकने और पाणंद रास्तों की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अगले पांच वर्षों में व्यापक कदम उठाए जाएंगे।
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, सांसद मेधा कुलकर्णी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, जिल्हा पुलिस प्रमुख अमितेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और मान्यवर उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 10 वर्षों में गरीबों के जीवन में सुधार और आर्थिक प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार की पहल नागरिकों तक सरकारी सेवाओं को पारदर्शी और समय पर पहुँचाने की है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दस नए नवाचार प्रकल्पों, ई-ग्राम GIS प्रणाली, जमाबंदी आयुक्त के ‘जमीन जानकारी पोर्टल’ डैशबोर्ड, और ई-प्रमाण प्रणाली का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा, नाम फाउंडेशन और जिल्हाधिकारी कार्यालय के बीच सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
एम-सैंड नीति पर परिसंवाद भी आयोजित किया गया, जिसमें खनन उद्यमियों, निर्माण व्यवसायियों और भूमि मालिकों को नीति और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि डिजिटल सेवाओं का उपयोग करते समय मानवीय त्रुटियों से बचा जाए और पुराने मामलों का निपटारा लोक अदालतों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए।
इस सेवा पंधरवडा का उद्देश्य नागरिकों के जीवन को सरल बनाना, शेतकरों की समस्याओं का समाधान करना और सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता लाना है।
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