म्हाडा की ओर से नागरिकों को हक के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे – पुणे म्हाडा के सभापति शिवाजी आढलराव पाटील
पुणे (सोहन सिंह):केंद्र और राज्य शासन की ओर से पुणे जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (शहरी) लागू की जा रही है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार से अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी योजना के अंतर्गत पुणे गृहनिर्माण एवं क्षेत्रविकास मंडल (म्हाडा) की ओर से भी जिले के नागरिकों को मुळशी तालुका के नेरे और खेड़ तालुका के रोहकल में मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। यह जानकारी पुणे म्हाडा के सभापति शिवाजी आढलराव पाटील ने दी।
जिलाधिकारी कार्यालय में बैठक:पुणे म्हाडा के लंबित विषयों को लेकर हाल ही में जिलाधिकारी कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर विधायक शंकर मांडेकर, पूर्व विधायक संग्राम थोपटे, जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी, म्हाडा के मुख्य अधिकारी राहुल साकोरे, शिरूर तहसीलदार बालासाहेब म्हस्के, शिरूर नगरपरिषद के मुख्याधिकारी प्रीतम पाटील सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
बुनियादी सुविधाओं पर जोर:बैठक में जिलाधिकारी डुडी ने कहा कि म्हाडा की ओर से रोहकल और नेरे में प्रस्तावित प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सड़क, पानी और अन्य सामाजिक सुविधाओं सहित आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके लिए परियोजना का आराखड़ा तैयार किया जाए तथा जमीन का सर्वेक्षण भी किया जाए। जिला प्रशासन इन सुविधाओं के लिए आवश्यक भूमि और धन उपलब्ध कराएगा।
लंबित योजनाओं पर कार्यवाही:शिरूर ग्रामीण के सर्वे नं. 532 पर स्थित पुणे म्हाडा की 2 हेक्टेयर जमीन का उपयोग ग्राम पंचायत व रामलिंग देवस्थान ट्रस्ट द्वारा यात्रा के समय पार्किंग और बैलगाड़ी दौड़ के लिए किया जा रहा है। इस कारण अब तक आवास योजना लागू नहीं हो पाई। इस पर जिलाधिकारी डुडी ने ट्रस्ट और ग्राम पंचायत को निर्देश दिया कि जरुरतमंदों को घर उपलब्ध कराने के लिए जमीन म्हाडा को दी जाए।
शिरूर के सर्वे नं. 1143 पर स्थित म्हाडा की भूमि के पास कचरा डंपिंग यार्ड है। इसे हटाने पर भविष्य में इस भूमि पर आवास योजना चलाना संभव होगा और यह भावी मकानधारकों के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उचित होगा। इस संदर्भ में गोलेगांव ग्राम पंचायत ने नगरपरिषद को वैकल्पिक जमीन उपलब्ध कराने की सहमति दी है। जिलाधिकारी ने नगरपरिषद को चाकण और राजगुरुनगर की तर्ज पर गोलेगांव की वैकल्पिक भूमि पर संयुक्त ठोस कचरा प्रकल्प का प्रस्ताव सादर करने के निर्देश दिए।
अन्य प्रस्तावित योजनाएँ:शिरूर तालुका के पाबळ ग्राम पंचायत ने भी म्हाडा के माध्यम से आवास योजना लागू करने की मांग की है। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि यह भूमि आवास निर्माण के लिए उपयुक्त पाई जाती है तो सरकार की ओर से म्हाडा को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।
पूर्व विधायक संग्राम थोपटे ने सुझाव दिया कि म्हाडा को चाहिए कि वह नागरिकों को सस्ती और मांग वाले क्षेत्रों में घर उपलब्ध कराए तथा आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ भी सुनिश्चित करे।
मुख्य अधिकारी राहुल साकोरे ने कहा कि म्हाडा की ओर से नागरिकों को मकान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है और आने वाले समय में और अधिक नागरिकों को घर उपलब्ध कराए जाएंगे।
