सीतामढ़ी डीएम रिची पांडेय की अध्यक्षता में लंबित जनशिकायतों की समीक्षा बैठक सम्पन्न
विशाल समाचार सीतामढ़ी
जिलाधिकारी सीतामढ़ी, श्री रिची पांडेय की अध्यक्षता में विमर्श सभा कक्ष में जन शिकायत, जनता दरबार, आरटीपीएस,सीएम डैशबोर्ड,सीपी ग्राम, इत्यादि के लंबित परिवारों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक के दौरान डीएम ने कहा कि आरटीपीएस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाओं की त्वरित और पारदर्शी डिलीवरी सुनिश्चित करना है।अतः इस हेतु निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करें और किसी भी तरह के लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा । जिलाधिकारी ने कहा कि आरटीपीएस अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाओं में किसी भी तरह की देरी पर कड़ी कारवाई की जाएगी।
बैठक में अनुपस्थित होने के कारण सिविल सर्जन, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग,बेलसंड, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर महिला हेल्पलाइन से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जनहित से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण सेवाओं—जैसे जाति प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, दाखिल-खारिज, पेंशन योजनाएं, तथा अन्य लाभकारी योजनाओं—की समय पर एवं गुणवत्तापूर्ण उपलब्धता को लेकर सख्त निर्देश दिए।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम नागरिकों को सुशासन का वास्तविक अनुभव देने वाला एक सशक्त माध्यम है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक नागरिक को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। किसी भी प्रकार की लापरवाही या विलंब को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता प्रशासनिक कार्यप्रणाली के मूल स्तंभ हैं और इन्हें हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए और प्रत्येक स्तर पर कार्य की निगरानी नियमित रूप से की जाए। उन्होंने आम नागरिकों को भी अपील की कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित माध्यमों से अपनी शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक पंचायत में आरटीपीएस सेवाओं की उपलब्धता की नियमित निगरानी होगी और जरूरत पड़ने पर शिकायत निवारण तंत्र को भी मजबूत किया जाएगा।
बैठक में इसके अतिरिक्त जिला जनता दरबार, मुख्यमंत्री जनता दरबार, जन शिकायत ,सीएम डैशबोर्ड, सीपीग्राम, इत्यादि से संबंधित लंबित परिवादों की समीक्षा की गई।निर्देश दिया गया कि
कि लंबित परिवादों के निष्पादन की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें।कार्य में विलंब लापरवाही,एवं शिथिलता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे जबकि सभी प्रखंड एवं अंचल स्तरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।
