रीवा

पीड़ितों को समय पर राहत राशि का वितरण करें – कमिश्नर

पीड़ितों को समय पर राहत राशि का वितरण करें – कमिश्नर

कलेक्टर राहत राशि वितरण और जाति प्रमाण पत्र की करें समीक्षा – कमिश्नर

रीवा विशाल समाचार. कमिश्नर कार्यालय सभागार में अत्याचार निवारण अधिनियम की संभागीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ने कहा कि अत्याचार पीड़ितों के प्रकरण दर्ज होने पर तत्परता से राहत राशि का वितरण कराएं। कलेक्टर साप्ताहिक टीएल बैठक में पीड़ितों को राहत राशि के वितरण और जाति प्रमाण पत्र जारी करने की समीक्षा करें। शासन के प्रावधानों के तहत पीड़ितों का समुचित पुनर्वास कराएं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके शासन की योजनाओं की जानकारी दें। इन कार्यक्रमों में जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग, एसडीएम तथा एसडीओपी अनिवार्य रूप से शामिल हों। पुलिस अधीक्षक अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों का समय पर चालान प्रस्तुत कराएं जिससे पीड़ित को राहत राशि दी जा सके।

 

बैठक में कमिश्नर ने कहा कि संभाग में विभन्न न्यायालयों में बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित हैं। पुलिस अधिकारी तथा शासकीय अधिवक्ता प्रकरण की सुनवाई से पहले पीड़ितों और गवाहों की काउंसलिंग करें, जिससे वे कोर्ट में निर्भय होकर अपना बयान दे सकें। अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ यदि किसी तरह का अत्याचार हुआ है तो दोषी को सजा दिलाएं। कलेक्टर हर तीन माह में जिला और खण्ड स्तर की बैठकें आयोजित कर प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करें। न्यायालय से जिन प्रकरणों में आरोपियों को सजा दी गई है उनके निर्णय की प्रति प्राप्त करके पीड़ित को राहत राशि की अंतिम किश्त का भुगतान कराएं। अत्याचार पीड़ित परिवार का यदि कोई बच्चा छात्रावास में रहकर पढ़ाई करते हुए परीक्षा में सफल नहीं होता है तो भी उसे आगे पढ़ाई और छात्रावास की सुविधा दें।

 

बैठक में उपायुक्त जनजातीय कार्य जेपी यादव ने गत बैठक में दिए गए निर्देशों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उपायुक्त ने कहा कि अनुसूचित जनजाति के पीड़ितों को राहत राशि देने के लिए तीन माह से आवंटन लंबित है। इसके लिए वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया गया है। सभी जिलों में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। पीड़ितों के लंबित जाति प्रमाण पत्रों की सूची जिला संयोजक प्राप्त करके संबंधित एसडीएम को उपलब्ध कराएंगे जिससे समय पर जाति प्रमाण पत्र जारी हो सके। बैठक में कलेक्टर रीवा श्रीमती प्रतिभा पाल, कलेक्टर सीधी स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर मैहर श्रीमती रानी बाटड, कलेक्टर सतना डॉ. सतीश कुमार एस, अपर कलेक्टर मऊगंज तथा सिंगरौली एवं जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारी, शासकीय अधिवक्ता तथा पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

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