सीएनजी प्रकल्पों को प्राथमिकता, एलपीजी आपूर्ति सुचारु रखने के निर्देश
रिपोर्ट :विशाल समाचार
स्थान:पुणे महाराष्ट्र
पुणे— देशभर में सीएनजी परियोजनाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ तेजी देने के निर्देश केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। साथ ही एलपीजी (LPG) आपूर्ति में आने वाली बाधाओं को दूर कर नागरिकों को निर्बाध सेवा उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है। यह जानकारी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के राष्ट्रीय सदस्य अली दारूवाला ने दी।
केंद्र सरकार के संबंधित विभाग द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में सीएनजी अवसंरचना से जुड़े लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें पाइपलाइन बिछाने, आवश्यक अनुमतियां, सड़क खुदाई की मंजूरी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।
इसके अलावा एलपीजी आपूर्ति में कुछ क्षेत्रों में आ रही समस्याओं का तत्काल समाधान करने और वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गैस की उपलब्धता सुचारु बनी रहे।
केंद्र ने राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और संबंधित एजेंसियों से समन्वय बनाकर काम करने की अपील की है, जिससे नागरिकों को सुरक्षित, किफायती और निरंतर ऊर्जा सेवा मिल सके।
पुणे में 9 लाख लोगों तक गैस पाइपलाइन योजना अटकी
पुणे/पिंपरी-चिंचवड़— शहर में पाइपलाइन के जरिए गैस आपूर्ति की योजना फिलहाल अटकी हुई है। महानगर गैस लिमिटेड द्वारा इस परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत कई सोसाइटियों को सीधे गैस कनेक्शन दिया जाना है।
हडपसर क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने का काम प्रस्तावित है, लेकिन पुलगेट इलाके में साइकिल ट्रैक को लेकर विवाद के कारण परियोजना रुकी हुई है। यदि यह मुद्दा सुलझ जाता है, तो करीब 9 लाख नागरिकों और 25 हजार रिक्शा चालकों को गैस सुविधा मिल सकेगी।
बताया गया है कि कंपनी महापालिका को शुल्क जमा करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लंबित है। महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम से संपर्क के बावजूद समाधान नहीं निकल सका है।
अली दारूवाला ने कहा कि गैस आपूर्ति एक आवश्यक सेवा है और इसमें बाधा आने पर एस्मा कानून लागू हो सकता है। उन्होंने महापालिका से इस मुद्दे का तत्काल समाधान निकालने की मांग की है।
