पुणे एमआईडीसी में उद्योगों को पाइप्ड गैस कनेक्शन के लिए मिशन मोड अभियान – उद्योग मंत्री उदय सामंत
रिपोर्ट :विशाल समाचार
स्थान: पुणे महाराष्ट्र
पुणे (विशाल सिंह) – पुणे जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों को निर्बाध और विश्वसनीय ऊर्जा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पाइप के माध्यम से प्राकृतिक गैस (PNG) कनेक्शन 100 प्रतिशत पूरा करने के लिए “मांगे उस उद्योग को कनेक्शन” सिद्धांत पर मिशन मोड में विशेष अभियान चलाया जाएगा। यह घोषणा उद्योग मंत्री उदय सामंत ने की। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ विशेष कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित उद्योग समीक्षा बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में उद्योगों की उत्पादन क्षमता बनाए रखना राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक गैस उद्योगों के लिए सस्ती, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा है, इसलिए किसी भी उद्योग को केवल गैस कनेक्शन के अभाव में बाधा नहीं आनी चाहिए। एमआईडीसी, गैस वितरण कंपनियां और जिला प्रशासन मिलकर हर पात्र उद्योग तक PNG कनेक्शन पहुंचाएं।
एलपीजी गैस आपूर्ति के संबंध में उन्होंने कहा कि घरेलू गैस को प्राथमिकता दी जा रही है और व्यावसायिक गैस की आपूर्ति केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार हो रही है। कृत्रिम कमी पैदा कर कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी शिकायत होने पर नागरिक 112 नंबर पर सूचना दे सकते हैं।
इस अभियान के तहत जिले और औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाकर आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा, तकनीकी जांच तेजी से पूरी की जाएगी और लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” को बढ़ावा देने में यह पहल महत्वपूर्ण होगी।
नवीकरणीय ऊर्जा के तहत उद्योगों को सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए एमआईडीसी में उपलब्ध भूमि 30 साल के दीर्घकालीन करार पर दी जाएगी, जिससे उद्योग अपनी ऊर्जा जरूरतों में आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
बैठक में उद्योगों की अन्य समस्याओं पर भी चर्चा हुई। जिला प्रशासन, पुलिस, महानगरपालिका और एमआईडीसी को मिलकर उद्योगों के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण तैयार करने के निर्देश दिए गए। लॉजिस्टिक्स, आधारभूत सुविधाएं और सुरक्षा के संतुलन पर विशेष जोर दिया गया।
इस दौरान एमआईडीसी क्षेत्रों में आंतरिक सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए लगभग 350 करोड़ रुपये के विकास कार्य जारी होने की जानकारी दी गई। हिंजवड़ी में स्थायी स्वच्छतागृह निर्माण, पुलिस स्टेशन के लिए उपलब्ध जमीन पर निर्माण तथा ट्रक टर्मिनल और कॉर्पोरेट गेस्ट हाउस जैसी सुविधाओं के विकास पर भी चर्चा हुई।
लघु उद्योगों पर आर्थिक दबाव को देखते हुए बिजली बिल भुगतान में समय सीमा बढ़ाने की मांग पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से चर्चा कर सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन भी उद्योग मंत्री ने दिया।
उद्योगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक एमआईडीसी क्षेत्र में उद्योग प्रतिनिधियों, प्रशासन और पुलिस के बीच समन्वय बढ़ाने हेतु व्हॉट्सएप समूह बनाने के निर्देश भी दिए गए।
