योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनसमस्याओं के त्वरित निष्पादन को लेकर जिलाधिकारी ने दिए निर्देश
रिपोर्ट विशाल समाचार
स्थान सीतामढ़ी बिहार
सीतामढ़ी, । जिलाधिकारी श्री तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय स्थित विमर्श सभा कक्ष में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे, जबकि सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
बैठक में जिलाधिकारी ने सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को गंभीरता, संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता एवं तय मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएं तथा आमजन की समस्याओं का त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन सर्वोच्च प्राथमिकता हो।
जिलाधिकारी ने सहयोग शिविर के व्यापक प्रचार-प्रसार का निर्देश देते हुए कहा कि इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि ज्यादा संख्या में आवेदन प्राप्त हो सकें। प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध डिजिटलीकरण एवं निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया।
विद्यार्थी सहयोग पोर्टल की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने इसके व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया, ताकि अधिक से अधिक छात्र-छात्राएं इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने स्कूलों एवं छात्रावासों से संबंधित समस्याओं के प्रभावी समाधान को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए। राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों एवं छात्रावासों की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से 25 अगस्त से विद्यार्थी सहयोग अभियान शुरू किया जाना है।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एवं कुटीर ज्योति योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने विद्युत कार्यपालक अभियंता को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कुटीर ज्योति योजना के निर्धारित लक्ष्य को समय-सीमा के भीतर पूरा करने पर विशेष जोर दिया।
राशन कार्ड निर्माण की समीक्षा के दौरान लंबित आवेदनों के ई-केवाईसी, ऑनलाइन एंट्री एवं राशन कार्ड जनरेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। वहीं, फार्मर रजिस्ट्रेशन के लंबित आवेदनों का हर हाल में रविवार तक निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया।
राजस्व मामलों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने परिमार्जन से संबंधित मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिमार्जन के 15 दिनों से अधिक पुराने मामले लंबित नहीं रहने चाहिए। ऑनलाइन म्यूटेशन, दाखिल-खारिज, परिमार्जन सहित राजस्व से जुड़े अन्य मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब को गंभीरता से लेने की बात कही।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहित से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता, जवाबदेही एवं तत्परता के साथ कार्य करें तथा सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना सुनिश्चित करें।
बैठक में अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन बृजकिशोर पांडेय, एडीएम विभागीय जांच, वरीय उप समाहर्ता अमूल्य रत्न, वरीय उप समाहर्ता मो. इस्लाम, डीपीआरओ कमल सिंह सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।
