सफाईकर्मियों के लिए लागू की गई योजनाओं को प्राथमिकता दें
डॉ. पी. पी. वावा
पुणे: सफाई कर्मियों के समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए और इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद कर्मचारियों को दिया जाए, इस तरह की वात राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग नवी दिल्ली सदस्य. डां. पी. पी. वावा कहा है।
सफाई कर्मियों की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के साथ-साथ शासकीय अधिनियम 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में डॉ. पी.पी. वावा पिंपरी चिंचवड़ नगर आयुक्त राजेश पाटिल, अपर आयुक्त डॉ. अनिल रामोड, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे नगर निगम डी.एस मोळक, संयुक्त आयुक्त नगर विकास प्रशासन पूनम मेहता, पुणे नगर निगम उपायुक्त आरपी गगे, रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर हिम्मत खराडे, मुख्य श्रम अधिकारी शिवाजी दौंडकर, समाज कल्याण उपायुक्त प्रशासन प्रशांत चव्हाण, सहायक समाज कल्याण आयुक्त संगीता डावखर उपस्थित थे.
डॉ.वावा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 27 मार्च 2014 के फैसले के अनुसार दूषित सीवर में हाथ से गंदगी साफ करने के दौरान मरने वाले श्रमिकों के परिवार के सदस्यों को 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जा रहा है. जिस इलाके में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। संबंधित अधिकारियों द्वारा बिना किसी देरी के तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए और संबंधित परिवार को मुआवजा प्रदान करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कोविड से मरने वाले सफाईकर्मियों के परिवारों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाए।
राज्य में मारे गए 32 सफाई कर्मी में से 11 के परिवारों को मुआवजा दिया गया है और बाकी का तेजी से निपटारा किया जाना चाहिए. आजीवन भारत प्रधानमंत्री जनारोग्य योजना में सफाईकर्मियों को शामिल करने की कार्रवाई की जाए। सफाई कर्मियों के लिए आवास योजना के तहत पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएं। शासकीय सेवा में सफाई कर्मियों की स्थापना से संबंधित प्रश्नों का निराकरण यथाशीघ्र किया जाए। सफाईकर्मियों की समस्याओं को जानकर मानवता की दृष्टि से कार्रवाई की जाए, डॉ. पी. पी. वावा ने दिया।
साथ ही सफाईकर्मियों को सभी सुरक्षा उपकरण और प्लांट उपलब्ध कराए जाएं और उनके लिए चेंजिंग रूम उपलब्ध कराया जाए। और निर्देश दिया कि हाथ से मैला ढोने की घटना न हो, इसे प्राथमिकता दी जाए।
