शासन की योजनाओं में पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध ऋण उपलब्ध कराने तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश

शासन की योजनाओं में पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध ऋण उपलब्ध कराने तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश

रिपोर्ट विशाल समाचार 

स्थान इटावा उत्तर प्रदेश 

इटावा —जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में जिला बैंकर्स समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजनाओं की बैंकवार प्रगति, लंबित आवेदनों, स्वीकृति तथा वितरण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि शासन की स्वरोजगार एवं उद्यमिता से जुड़ी योजनाएं सरकार की प्राथमिकता में हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य युवाओं एवं छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, इसलिए बैंक अधिकारी आवेदनों के निस्तारण में विशेष रुचि लेकर कार्य करें।

जिलाधिकारी महोदय ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना को शासन की प्राथमिकता बताते हुए बैंकों को निर्देश दिए कि आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण करते हुए पात्र लाभार्थियों को शीघ्र ऋण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि योजना को औपचारिकता न मानें, आवश्यकता होने पर बैंक कैंप लगाकर अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ें। वर्ष 2026-27 के 2,295 लक्ष्य के सापेक्ष 1,228 आवेदन प्रेषित, 498 स्वीकृत, 495 वितरित एवं 465 निरस्त हुए हैं। उन्होंने लंबित प्रकरणों की प्राथमिकता से समीक्षा कर लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनपद का कुल ऋण-जमा अनुपात (CD Ratio) जून 2026 तक 53.46% रहा। प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 69.38%, पंजाब नेशनल बैंक 52.07%, भारतीय स्टेट बैंक 50.86%, इंडियन बैंक 45.45%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 43.73%, बैंक ऑफ बड़ौदा 38.07%, केनरा बैंक 35.57% तथा बैंक ऑफ इंडिया 28.42% रहा। वहीं निजी/गैर-लीड बैंकों में यूको बैंक 124.70%, एचडीएफसी बैंक 123.24%, एक्सिस बैंक 104.17% तथा आईसीआईसीआई बैंक 89.37% रहा। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि जब निजी बैंक बेहतर CD Ratio प्राप्त कर सकते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी ऋण वितरण में तेजी लाकर अपना CD Ratio बढ़ाएं तथा पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध ऋण उपलब्ध कराएं।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि योजना के अंतर्गत ऋण की राशि अपेक्षाकृत कम होने के बावजूद आवेदन लंबित रहना उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि विभिन्न वेंडरों के माध्यम से भी आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं जिलाधिकारी महोदय ने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करें, क्योंकि योजना की प्रगति की समीक्षा भारत सरकार स्तर से भी की जा रही है।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY) के तहत कुल 71 आवेदन बैंकों को भेजे गए थे, जिनमें से 26 आवेदन स्वीकृत किए गए और 24 आवेदनों में संवितरण किया गया। जिलाधिकारी महोदय ने रोजगार सृजन से जुड़ी इस योजना में बिना ठोस कारण आवेदन निरस्त न करने और लम्बित सभी पत्रावलियों को तत्काल स्वीकृत कर ऋण वितरित करने के निर्देश दिए।

नगरीय क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स हेतु संचालित पीएम स्वनिधि योजना के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ट्रेंच के लक्ष्यों तथा ऋण संवितरण की प्रगति का जायजा लिया गया। जिलाधिकारी महोदय ने चिह्नांकित शत-प्रतिशत वेंडर्स को डिजिटल लेन-देन से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, बैंकों में लम्बित द्वितीय व तृतीय ट्रेंच के आवेदनों का बिना किसी विलंब के निस्तारण कर पात्रों को ऋण राशि उपलब्ध कराने को कहा है।

उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना इस योजना में पारंपरिक माटीकला कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए 6 परियोजनाएं केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी और एसबीआई को भेजी गईं। हालांकि, समीक्षा में पाया गया कि अभी तक किसी भी बैंक शाखा द्वारा कोई ऋण स्वीकृत या वितरित नहीं किया गया है और सभी 6 आवेदन लम्बित हैं। जिलाधिकारी महोदय ने इस पर नाराजगी जताते हुए लम्बित आवेदनों को तत्काल निस्तारित कर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए।

ग्रामीण क्षेत्रों मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में स्वरोजगार स्थापित करने हेतु बैंकों को प्रेषित 17 आवेदनों की समीक्षा की गई, जिनमें से 1 आवेदन स्वीकृत हुआ और 1 आवेदन निरस्त हुआ। बैंकों के पास अभी भी 15 आवेदन लम्बित पड़े हैं। जिलाधिकारी महोदय ने बैंक अधिकारियों को ग्रामीण उद्यमों को गति देने के लिए लम्बित पत्रावलियों को प्राथमिकता पर स्वीकृत करने और मार्जिन मनी दावों को तुरंत प्रेषित करने के निर्देश दिए।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की इकाइयों के सुदृढ़ीकरण हेतु संचालित PMFME योजना के अंतर्गत जनपद में कुल 30 आवेदन विभिन्न बैंक शाखाओं में लम्बित पाए गए। इनमें भारतीय स्टेट बैंक में 13, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 9, बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक व यूनियन बैंक में 3-3, तथा यूको बैंक व आईडीबीआई बैंक में 1-1 आवेदन लम्बित हैं। जिलाधिकारी महोदय ने उद्यान विभाग एवं संबंधित बैंकों को आपसी समन्वय बनाकर इन 30 पत्रावलियों का त्वरित व पारदर्शी निस्तारण करने का आदेश दिया।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 में 3208 समूहों के क्रेडिट लिंकेज का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष 1801 समूहों (56% प्रगति) का लिंकेज पूर्ण हो चुका है। हालांकि, बैंकों के पास कैश क्रेडिट लिमिट (CCL) की 124 फाइलें (सेंट्रल बैंक में 59, यू.पी. ग्रामीण बैंक में 32, इंडियन बैंक में 12 आदि) लम्बित हैं। जिलाधिकारी महोदय ने लम्बित फाइलों को तुरंत निस्तारित कर शेष 44% लक्ष्य को समयसीमा में पूरा करने का निर्देश दिया।

सेवा संकल्प अभियान की के अंतर्गत 3 से 9 अक्टूबर 2026 के मध्य जनपद के सभी विकासखंडों में सात दिवसीय बहुउद्देशीय सेवा शिविर आयोजित किए जाने हैं। शिविरों के माध्यम से बैंकिंग एवं वित्तीय योजनाओं का शत-प्रतिशत संतृप्तिकरण तथा नागरिकों को एक ही स्थान पर त्वरित लाभ उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखा गया है। जिलाधिकारी महोदय ने संबंधित अधिकारियों एवं बैंक शाखाओं को आपसी समन्वय से अभियान के निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में स्वच्छता ही सेवा (SHS)-2026 अभियान के अंतर्गत भी बैंक शाखाओं एवं संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित गतिविधियों में सहभागिता सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। अभियान की अवधि 17 सितंबर से 02 अक्टूबर 2026 निर्धारित है तथा इसकी प्रमुख थीम “स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत” है।

जिलाधिकारी महोदय ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं बैंकर्स को निर्देशित किया कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। बैंक एवं विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय से लंबित ऋण प्रकरणों का त्वरित निस्तारण कर पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराएं तथा निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें।

उक्त बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, उपायुक्त उद्योग आत्मदेव शर्मा, एल0डी0एम सतीश कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार, परियोजना अधिकारी यूपीनेडा प्रिया शर्मा सहित संबंधित विभाग अधिकारीगण एवं बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।