राजस्व से संबंधित कार्यों के साथ नीलाम पत्रवाद की समीक्षात्मक बैठक की गई।
विशाल समाचार संवाददाता सीतामढ़ी
समाहरणालय स्थित विमर्श कक्ष में जिलाधिकारी श्री रिची पांडेय की अध्यक्षता में राजस्व से संबंधित कार्यों एवं नीलाम पत्रवाद की बैठक की गई। जिलाधिकारी ने बैठक में निर्देश दिया कि राजस्व संबंधी कार्यों का निष्पादन पूरी पारदर्शिता एवं प्रतिबद्धता के साथ करना सुनिश्चित करें। बैठक में ऑनलाइन म्यूटेशन का डिस्पोजल , परिमार्जन प्लस, अभियान बसेरा—2,भू समाधान, कोर्ट केस, एलपीसी,ई— मापी, विभिन्न योजनाओं से संबंधित भूमि की आवश्यकता, पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता एवं सीमांकन इत्यादि बिंदुओं की समीक्षा की गई। उक्त बिंदुओं पर विभिन्न अंचलों द्वारा किया गया कार्यों की समीक्षा की गई।निर्देश दिया गया कि उपरोक्त सभी बिंदुओं में अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजस्व से संबंधित मामलों के निष्पादन में किसी भी तरह की लापरवाही पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। पंचायत सरकार भवन हेतु भूमि की उपलब्धता से संबंधित अंचल वार सभी सीओ के साथ समीक्षा की गई। जहां विवाद है वहां समन्वय के साथ कार्य करते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। परिमार्जन प्लस में अपेक्षित निष्पादन नहीं करने पर पुपरी सीओ का अगले आदेश तक वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया गया।वही ऑनलाइन म्यूटेशन के पेंडेंसी के समीक्षा के क्रम में डुमरा आर ओ के लॉगिंग पर अत्यधिक मामला पेंडिंग रहने के कारण उनसे स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया। वही आधार सीडिंग के समीक्षा के क्रम में बताया गया कि आधार सीडिंग में पूरे बिहार में सीतामढ़ी जिला का स्थान दूसरा है। वही ई मापी के समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रत्येक सप्ताह अंचल वार प्रतिदिन अमीन द्वारा किए गए नापी का प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वहीं राजस्व भू लगान वसूली करने का सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया है। इसमें चूरौत अंचल का प्रदर्शन सबसे बेहतर था। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि अगले एक सप्ताह में सभी लंबित मामलों का निष्पादन तीव्र गति से नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।
नीलाम पत्र वाद की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि बैंकों तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक नीलाम पत्र वादों के मामले का निष्पादन करें।बैठक में जिलाधिकारी ने लंबित *नीलाम पत्र वादों* की विस्तृत समीक्षा की। जिला नीलाम पत्र अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024— 25 में माह फरवरी 2025 तक कुल 873 मामलों का निष्पादन किया गया इसके विरुद्ध 19 करोड़ 19 लाख 7 हजार 529 रुपए राशि की वसूली की गई। बैठक के दौरान संबंधित पदाधिकारियों को नीलाम पत्र वादों से संबंधित लंबित मामलों के निष्पादन में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को नीलाम पत्र वादों की सुनवाई को अपने रूटीन कार्यों में शामिल करने का निर्देश दिया। निर्देश दिया कि संबंधित सभी पदाधिकारी अपने अधीन न्यायालय में प्राप्त आवेदन एवं अभिलेख को रजिस्टर –09 एवं 10 से मिलान करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही नीलाम पत्र वाद से संबंधित मामलों की प्रतिदिन सुनवाई करने तथा प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक मामलों में ऋण वसूली का कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी जिला स्तरीय नीलाम पत्र पदाधिकारियों को निर्गत वारंट ,प्राप्त आपत्तियां,नोटिस तामिला हेतु लंबित मामलों आदि के संबंध में भी अविलंब आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। निर्देश दिया कि बड़े बकायदारो की सूची बनाकर उनके विरुद्ध प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। बैंकों एवं अन्य विभाग से समन्वय स्थापित करें।साथ ही नीलम पत्र वाद के निष्पादन संबंधी प्रतिवेदन जिला नीलाम पत्र शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि नीलाम पत्रवाद में संतोषजनक प्रदर्शन नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में उप विकास आयुक्त मनन राम,अपर समाहर्ता संदीप कुमार,जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी जिला नीलम पत्र पदाधिकारी अभिराम त्रिवेदी , निदेशक डीआरडीए राजेश भूषण,अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी ,सभी अंचलाधिकारी एवं सभी एसडीओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।
