रोजगार मेले में 50 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित करने के प्रयास करें – कमिश्नर
स्वरोजगार योजनाओं के बैंकों में लंबित प्रकरणों का सात दिवस में निराकरण करें – कमिश्नर
रीवा विशाल समाचार. कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने संभागीय रोजगार मेले के तैयारियों की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि नवम्बर के प्रथम सप्ताह में संभागीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें रोजगार और स्वरोजगार योजनाओं से 50 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। सभी अधिकारी इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए समन्वित प्रयास करें। इसकी मानीटरिंग के लिए सभी अधिकारियों और बैंक शाखा प्रबंधकों को गूगल शीट उपलब्ध कराई गई है। इसमें विभागीय प्रगति और प्रकरणों के निराकरण की जानकारी प्रतिदिन दर्ज करें। हितग्राहीमूलक तथा स्वरोजगार की सभी योजनाओं की 31 अक्टूबर तक शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करें।
कमिश्नर ने कहा कि शासन की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के प्रकरण बैंकों में लंबित हैं। अग्रणी बैंक प्रबंधक शाखा प्रबंधकों को निर्देश देकर सभी प्रकरणों का सात दिवस में निराकरण कराएं। प्रकरणों में यदि किसी तरह की कमी है तो संबंधित विभाग से संपर्क कर उस कमी को दूर कराएं। नवम्बर माह के प्रथम सप्ताह में सभी स्वीकृति प्रकरणों में ऋण राशि का वितरण किया जाएगा। रोजगार मेले के तैयारियों के लिए आगामी सप्ताह बैठक आयोजित की जा रही है। इसमें रोजगार मेले से संबंधित सभी संभागीय अधिकारी और जिला अधिकारी उपस्थित रहें। अग्रणी बैंक प्रबंधक बैंक शाखा प्रबंधकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। बैंक शाखा प्रबंधक इस बैठक में मुद्रा योजना तथा अन्य योजनाओं से वित्त पोषित प्रकरणों की भी जानकारी प्रस्तुत करें।
कमिश्नर ने कहा कि हम सबका उद्देश्य आमजनता की सेवा और कल्याण करना है। बैंक अधिकारी पूरी संवेदनशीलता के साथ जनता के स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जुड़े प्रकरणों का निराकरण करें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। बैठक में कमिश्नर ने कृषि, उद्यानिकी, मछलीपालन, जनजातीय कार्य, आजीविका मिशन, उद्योग तथा अन्य विभागों के स्वरोजगार प्रकरणों की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि पशुपालन विभाग की आचार्य विद्यासागर योजना से 74 प्रकरण बैंकों में भेजे गए हैं। इनमें से 6 प्रकरण मंजूर हुए हैं। अंशदान योजना के तहत 151 प्रकरण बैंकों को भेजे गए हैं। इनमें से 124 प्रकरण मंजूर हो गए हैं। उद्यानिकी विभाग से 243 प्रकरण बैंकों में दर्ज किए गए हैं। इनमें से 187 प्रकरण मंजूर हुए हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन से 14418 प्रकरण पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किए गए हैं। इनमें से बैंकों द्वारा 9792 प्रकरण मंजूर कर दिए गए हैं। शेष में प्रकरणों के स्वीकृति की कार्यवाही जारी है। बैठक में उप संचालक रोजगार अनिल दुबे ने निजी कंपनियों और विभागों द्वारा दर्ज स्वरोजगार प्रकरणों की जानकारी दी। बैठक में सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
