मनपा और नगरपालिका के विस्तारित क्षेत्रों को मिलेगा प्रॉपर्टी कार्ड: डॉ. हुलगेश चलवादी
रिपोर्ट: विशाल समाचार
स्थान :पुणे महाराष्ट्र में
पुणे, : महाराष्ट्र सरकार द्वारा महानगरपालिका और नगरपालिका की विस्तारित सीमा में शामिल क्षेत्रों के नागरिकों को प्रॉपर्टी कार्ड (मिलकत पत्रिका) उपलब्ध कराने के निर्णय का रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. हुलगेश चलवादी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से संपत्ति की खरीद-फरोख्त, हस्तांतरण तथा बैंक से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और सुरक्षित होगी।
डॉ. चलवादी ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले तथा राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में महायुति सरकार द्वारा लिए जा रहे जनहितकारी निर्णयों से आम नागरिकों का जीवन सुगम हो रहा है। उन्होंने इस ऐतिहासिक और जनकल्याणकारी निर्णय के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने बताया कि राजस्व एवं वन विभाग के नए शासनादेश के अनुसार महानगरपालिका और नगरपालिका की सीमा में शामिल नए गांवों में अब 7/12 उतारे की व्यवस्था समाप्त कर उसके स्थान पर सिटी सर्वे के माध्यम से प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जाएंगे। इससे संपत्ति के स्वामित्व को लेकर वर्षों से चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा और नागरिकों को अपने स्वामित्व का स्पष्ट एवं वैध दस्तावेज उपलब्ध होगा।
डॉ. चलवादी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में शामिल अनेक गांवों में अब तक 7/12 अभिलेख लागू होने के कारण संपत्ति धारकों को स्वामित्व सिद्ध करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब प्रॉपर्टी कार्ड मिलने से संपत्ति संबंधी सभी लेन-देन अधिक आसान और विश्वसनीय बनेंगे।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के संवेदनशील एवं जनहितैषी नेतृत्व के कारण यह लंबे समय से लंबित मुद्दा प्रभावी ढंग से सुलझ सका है। इस निर्णय से भूमाफियाओं की गतिविधियों पर भी अंकुश लगेगा तथा आम नागरिकों के आवास और संपत्ति संबंधी अधिकार अधिक सुरक्षित होंगे।
डॉ. चलवादी ने कहा कि सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण के मामलों में राजस्व विभाग के नियमों के अनुसार जिलाधिकारी आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेंगे और पात्र नागरिकों को उनके अधिकारों के अनुरूप प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए जिला वार्षिक योजना (डीपीसी) तथा नगरोत्थान योजना के माध्यम से वित्तीय प्रावधान भी किया गया है।
