पाटबंधारों की नियमित मरम्मत एवं देखभाल के लिए,अन्य विभागों की 1661 करोड़ रुपये की बकाया राशि ‘जलसंपदा’ विभाग को शीघ्र दी जाएगी
उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में बैठक में निर्णय
सिंचाई एवं गैर-सिंचाई जल शुल्क की बकाया राशि का विस्तृत विवरण 25 जून तक शासन को प्रस्तुत करने के निर्देश
मुख्यमंत्री, दोनों उपमुख्यमंत्री एवं संबंधित मंत्रियों से चर्चा कर ‘जलसंपदा’ विभाग को बकाया राशि देने का निर्णय:- उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का वक्तव्य
मुंबई, विशाल समाचार संवाददाता
राज्य के पाटबंधारों (डैम/जलाशयों) की नियमित देखभाल और मरम्मत का कार्य सुचारू रूप से हो, तथा मरम्मत के तात्कालिक कार्य निधि के अभाव में बाधित न हों, इसके लिए शासन के विभिन्न विभागों द्वारा ‘जलसंपदा’ विभाग को सिंचाई एवं गैर-सिंचाई जल शुल्क के रूप में देय 1661 करोड़ रुपये की बकाया राशि शीघ्र अदा करने का निर्णय आज मुंबई में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।
‘जलसंपदा’ विभाग की ऊर्जा, उद्योग, सहकार, नगर विकास, ग्राम विकास, जीवन प्राधिकरण आदि विभागों के पास कुल 7661 करोड़ रुपये की बकाया राशि है। विभागवार मूल बकाया, ब्याज एवं दंड का विस्तृत विवरण संबंधित विभाग एवं ‘जलसंपदा’ विभाग द्वारा संयुक्त रूप से 25 जून 2025 तक शासन को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री, दोनों उपमुख्यमंत्री, संबंधित विभागों के मंत्री, वित्त एवं योजना विभाग मिलकर अंतिम निर्णय लेंगे, ऐसा उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने बैठक में बताया।
इस बैठक में जलसंपदा मंत्री (गोदावरी मराठवाड़ा पाटबंधारे विकास महामंडल) राधाकृष्ण विखे पाटिल, उद्योग मंत्री उदय सामंत, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, अपर मुख्य सचिव (योजना विभाग) डॉ. राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग) ओ. पी. गुप्ता, प्रधान सचिव (नगर विकास विभाग) डॉ. के. एच. गोविंदराज, प्रधान सचिव (ग्राम विकास विभाग) एकनाथ डवले, प्रधान सचिव (सहकार विभाग) प्रवीण दराडे, उपमुख्यमंत्री के सचिव डॉ. राजेश देशमुख, नासिक के संभागीय आयुक्त प्रविण गेडाम (वीसी के माध्यम से), अहिल्यानगर के जिलाधिकारी पंकज आशिया (वीसी के माध्यम से) सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
उपमुख्यमंत्री ने बैठक में सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे ‘जलसंपदा’ विभाग को देय बकाया राशि का विस्तृत विवरण 25 जून तक संयुक्त रूप से प्रस्तुत करें। यह विवरण प्राप्त होने के बाद मुख्यमंत्री, दोनों उपमुख्यमंत्री एवं संबंधित मंत्री चर्चा कर उचित निर्णय लेंगे, ऐसा भी उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने स्पष्ट किया।
