इटावा

इटावा में दर्पण पोर्टल राजस्व समीक्षा बैठक, जिलाधिकारी ने विभागों को लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए

इटावा में दर्पण पोर्टल राजस्व समीक्षा बैठक, जिलाधिकारी ने विभागों को लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए

इटावा, विशाल समाचार— जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में दर्पण पोर्टल राजस्व संबंधी समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में खाद एवं रसद, मंडी समिति, जीएसटी, परिवहन, नगर पालिका, खनन, आवास, खाद्य सुरक्षा सहित विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।

 

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जनपद की राजस्व रैंकिंग में और अधिक सुधार लाने के लिए सभी विभाग अपने-अपने लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करें। उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग की क्रमिक राजस्व उपलब्धि 94.12% है तथा गत माह प्रोजेक्ट में जनपद की रैंकिंग 51 रही।

स्टांप एवं पंजीकरण विभाग का वार्षिक लक्ष्य 212 करोड़ में से 103 करोड़ की उपलब्धि प्राप्त की जा चुकी है, जो पिछले वर्ष से 15 करोड़ अधिक है। इस विभाग की प्रोजेक्ट रैंकिंग गत माह 45 रही। जिलाधिकारी ने जीएसटी विभाग को वाहनों की जांच तेज करने व निर्धारित लक्ष्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की रैंकिंग में सुधार पर संतोष व्यक्त किया, वहीं खाद्य एवं औषधि प्रशासन को फेल हुए नमूनों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस विभाग की प्रोजेक्ट रैंकिंग गत माह 1 रही।

जिलाधिकारी ने बताया कि अमृत-2 के अंतर्गत जनपद ने 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में जनपद की रैंक 47 है।

खनन विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 809 वाहनों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष महीने में 77 हजार रुपये की वसूली की जानी थी, अतः बाकी धनराशि शीघ्र वसूली जाए।

भूलेख एवं राजस्व मामलों पर विशेष निर्देश:

अभिलेख त्रुटि सुधार (धारा 38(2)) में तेजी लाई जाए

ई-खसरा की रैंकिंग सुधारी जाए

कु-बटवारा में जनपद की रैंक 26 है

धारा 98 में रैंक 54 है — 37 दिन से अधिक लंबित 26 मामले पाए गए, जिनका 30 नवम्बर तक निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए

नामांतरण (धारा 34) में प्रोजेक्ट रैंक गत माह 55 से घटकर वर्तमान में 31 हुई भूलेख प्रोजेक्ट रैंक 58

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत समयसीमा से अधिक लंबित मामलों को तुरंत निस्तारित करने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), उपायुक्त उद्योग सुधीर कुमार सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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