वीर परिवारों के सम्मान और न्याय हेतु ‘नाल्सा वीर परिवार सहायता योजना 2025’ का शुभारंभ — सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने किया उद्घाटन
पुणे: देश के लिए लड़ने वाले सैनिकों और उनके परिवारों को न्याय और सम्मान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से “नाल्सा वीर परिवार सहायता योजना 2025” का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत स्थापित विधिक सहायता केंद्र का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति न्या. सूर्यकांत द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीनगर से किया गया। यह आयोजन जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के तत्वावधान में हुआ।
कार्यक्रम के पुणे केंद्र पर महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य सैनिक कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में सैनिक कल्याण विभाग, घोरपडी में विधिक सहायता केंद्र का भी उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेंद्र के. महाजन, सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक कर्नल (से.नि.) दीपक थोंगे और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती सोनल पाटील सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि “देश के लिए लड़ने वालों को न्याय और सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। हर वीर परिवार को ससम्मान न्याय मिले — यही इस योजना का उद्देश्य है।”
डॉ. पुलकुंडवार ने इसे प्रशासन, न्यायपालिका और सामाजिक उत्तरदायित्व का एक सशक्त उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा चिकित्सालय केंद्र एक ठोस पहल है जो सैनिकों और उनके परिवारों को समय पर, निःशुल्क व सुलभ न्याय प्रदान करेगा।
न्यायाधीश महेंद्र के. महाजन ने कहा कि लगभग 50% नागरिकों को विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी नहीं होती, विशेषतः सैनिक परिवारों को। यह केंद्र उनके लिए ऐतिहासिक अवसर है।
श्रीमती सोनल पाटील ने कहा कि “एक सैनिक रणभूमि पर लड़ता है, लेकिन उसके पश्चात उसका परिवार न्याय के लिए संघर्ष करता है। उस संघर्ष में साथ देना ही हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है।”
इस केंद्र के माध्यम से पूर्व सैनिक, वीरांगनाएं, शहीद सैनिकों के परिजन एवं सेना के कर्मियों को दंड, सेवा, वेतन, पेंशन, संपत्ति विवाद, बीमा मुआवजा, सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी, मुफ्त वकील, वैध दस्तावेजों पर सलाह, तथ्य आधारित समुपदेशन एवं न्यायिक कार्यवाही में सहयोग जैसे सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी।
