रीवा

जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक संपन्न

जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक संपन्न

 

मऊगंज विशाल समाचार. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। विधायक मऊगंज प्रदीप पटेल की उपस्थिति और कलेक्टर संजय कुमार जैन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों और राहत कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान समिति ने अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को दी गई आर्थिक सहायता और राहत राशि की समीक्षा की। विधायक प्रदीप पटेल ने कहा कि पीड़ितों को मिलने वाले लाभ में किसी भी प्रकार का विलंब न हो। पीड़ितों को राहत राशि देने तथा गवाहों को मिलने वाले यात्रा भत्ता, भरण-पोषण, आहार व्यय और चिकित्सालय व्यय के भुगतान के लिए तत्काल आवंटन की मांग करें। अत्याचार पीड़ितों के पुनर्वास के लिए समुचित प्रयास करें। जिले में अनुसूचित जाति और जनजाति बहुल गांवों में जागरूकता शिविर आयोजित करके शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दें।

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में पुलिस अधिकारी समय पर चालान पेश करें, जिससे पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान किया जा सके। जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग राहत राशि के प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र से जुड़े मामलों की जानकारी साप्ताहिक टीएल बैठक में प्रस्तुत करें, जिससे एसडीएम के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र बनाए जा सकें। लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से भी जाति प्रमाण पत्र बनाए जा सकते हैं। पुलिस और जनजातीय कार्य विभाग मिलकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल बस्तियों में जागरूकता शिविर लगाएं। न्यायालय में लंबित प्रकरणों में गवाही के लिए आने वाले व्यक्त्यिों को पुलिस अधिकारी और शासकीय अधिवक्ता निर्भय होकर गवाही देने के लिए प्रेरित करें। बैठक में अत्याचार पीड़ितों के पुनर्वास के प्रयासों की भी समीक्षा की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी, एडीएम पीके पाण्डेय, डिप्टी कलेक्टर पवन गोरैया, एसडीएम मऊगंज राजेश मेहता, एसडीएम हनुमना रश्मि चतुर्वेदी, जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग नीलकंठ सिंह मरकाम सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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