अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश, राजस्व नुकसान रोकने पर जोर
रिपोर्ट :विशाल समाचार
स्थान:रांची झारखंड
रांची। झारखंड सरकार ने राज्य में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा है कि अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखी जाए और इससे होने वाले राजस्व नुकसान को हर हाल में रोका जाए।
हाल ही में आयोजित समीक्षा बैठक में खनन क्षेत्रों की निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाने, विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार का मानना है कि अवैध खनन से न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचता है, बल्कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी को देखते हुए संबंधित विभागों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने के लिए कहा गया है।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार आने वाले दिनों में निगरानी तंत्र को और प्रभावी बनाया जाएगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन में शामिल वाहनों और उपकरणों की जब्ती की कार्रवाई भी तेज की जाएगी।
सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा, राजस्व संग्रह में वृद्धि होगी और खनन गतिविधियों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी।
