ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों की ड्रोन से निगरानी, योगी सरकार ने तय की अधिकारियों की जवाबदेही
विशाल समाचार संवाददाता यूपी
उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों की ड्रोन से निगरानी हो रही है। पूरे प्रदेश में इन कार्यों व मनरेगा से संबंधित कार्यों का सत्यापन करने के लिए जिला मुख्यालय पर टीमे लगाई गई हैं। योगी सरकार ने अधिकारियों की जवाबदेही तय की।
योगी सरकार प्रदेश के गांवों में हो रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिए अब योगी सरकार ड्रोन तकनीक का सहारा ले रही है। गांवों में बन रहे आवास, पेयजल की सुविधा, सिंचाई से संबंधित कार्य, सड़क निर्माण, खेल के मैदान का निर्माण और पौधरोपण जैसी महत्वपूर्ण कार्यों की निगरानी के लिए सीएम योगी ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। पूरे प्रदेश में इन कार्यों व मनरेगा से संबंधित कार्यों का सत्यापन करने के लिए जिला मुख्यालय पर टीमे लगाई गई हैं, जरूरत के हिसाब से इन टीमों की संख्या में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। योगी सरकार के इस कदम से जहां ग्रामीण विकास कार्यों में पारदर्शिता आएगी, वहीं अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। सरकार का मानना है कि इस प्रकार के तकनीकी प्रयोग से न केवल विकास कार्यों में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी मदद मिलेगी।
ड्रोन करेगा अब ग्रामीण विकास के कार्यों की जांच
केंद्र की मोदी सरकार के साथ विकास कार्यों में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही योगी सरकार का भी प्रदेश में तकनीकी के इस्तेमाल पर विशेष बल है। इसी के मद्देनजर प्रदेश में मनरेगा योजनांतर्गत किये गये कार्यों की ड्रोन तकनीकी से निरंतर निगरानी और निरीक्षण का कार्य जारी है। योगी सरकार ने इसके लिए जिलेवार निरीक्षण का निर्दश दिया है। सीएम योगी के नेतृत्व व निर्देशन में ग्राम्य विकास विभाग की ग्रामोन्मुखी योजनाओं का क्रियान्वयन जहां बेहतर तरीके से किया जा रहा है, वहीं योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में कहीं घालमेल न होने पाये, इसके लिए सतत् रूप से निगरानी किये जाने की व्यवस्था की गयी है। विकास कार्यों की ड्रोन तकनीक से वीडियोग्राफी/ फोटोग्राफी कर निगरानी का कार्य निरंतर जारी है। राज्य मुख्यालय स्तर पर तैनात टीमों द्वारा जनपदों में जाकर कार्यों की निरंतर ड्रोन तकनीक से विडीयोग्राफी/फोटोग्राफी का कार्य किया जा रहा है। ड्रोन तकनीक से विकास कार्यों की निगरानी और निरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप से जनता तक पहुंचे और कार्यों की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी न हो।
